जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयले गत २६ जेठमा मन्त्रीस्तरबाट गरेको निर्णय रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिए।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका युवराज भट्टराईले प्रदेश सरकारको खर्च नियन्त्रण गर्न १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्ने तथा त्यसपछि सम्झौता भएका योजनाको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा मातहतका निकायलाई परिपत्रसमेत गरिएको थियो।
निर्णयअनुसार कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द खरिदतर्फ बाँकी बजेटको ३० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो भने इन्धन, सवारीसाधन तथा मेसिनरी मर्मत, तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा, विज्ञापन, भ्रमण, सूचना प्रकाशनलगायत शीर्षकमा बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत रकम रोक्का राखिएको थियो। साथै सवारीसाधन खरिद, संरचना निर्माण, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर स्थापना, विभिन्न संस्थालाई अनुदान, पूँजीगत सहयोग, विद्युत् संरचना निर्माणलगायत शीर्षकमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकमसमेत रोक्का गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसहित सरकारका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। कर्मचारीहरूले पनि नियमित प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। विशेषगरी १० लाख रुपैयाँसम्मका साना योजनासमेत रोकिँदा स्थानीयस्तरका विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय खारेज गरेसँगै खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था तत्कालका लागि निष्क्रिय बनेको छ। यससँगै रोकिएका तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा अन्य प्रशासनिक कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुने भएका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको वित्तीय अनुशासनको प्रयास पनि रोकिएको छ।
